काठमाडौं, असार ३० - आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ को बजेट सार्वजनिक भएको छ । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले कुल ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो । कुल बिनियोजन मध्ये पुँजीगत खर्चको लागि ८५ अर्ब १० करोड, चालु खर्चको लागि ३ खर्ब ५३ अर्ब ४८ करोड र बित्तिय ब्यबस्था तर्फ ७८ अर्ब ७२ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
यो खर्च ब्यबस्थापन गर्न सरकारले राजस्व मार्फत ३ खर्ब ५९ अबै ३० करोड उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै सावाँ भुक्तानी बाट ५ अर्ब ५० करोड र बैदेशिक सहयोगबाट ६९ अर्ब ५४ करोड उठाउने लक्ष्य छ । यो स्रोतबाट नपुगेर ७७ अर्ब घाटामा रहने बजेटको लागि ४३ अर्ब बैदेशिक ऋण र ४४ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट पुर्ती गरिने छ ।
चुनावका लागि १६ अर्व
मंसिर ४ गतेको संविधानसभा चुनावलाई मुख्य दायित्व घोषणा गरेको सरकारले चुनावका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । उर्जा, सडक, रेल,पर्यटन सिंचाईका राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले पशुपति क्षेत्र, लुम्बिनी, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र भेरी बबई डाईभर्सनलाई राष्ट्रिय गौरवका योजना घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई बजेटमा दोब्बर रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीका लागि २ अर्ब रुपैयाँ थप छुट्याइएको छ । हुलाकी राजमार्गका लागि २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशत वृद्धि
सरकारी कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशतले बढेको छ । साथै हरेक कर्मचारीलाई मासिक १ हजार भत्ता दिइने अर्थ मन्त्रीले घोषणा गर्नुभयो । बजेटले न्यून आर्थिक वृद्धि, बढ्दो महंगी, आयातमा आधारित उत्पाद संरचना, बढ्दो श्रम बजार संकुचनलाई अर्थ व्यवस्थाको चुनौती मानेको छ ।
तर अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाले आर्थिक परिसूचक सन्तोषजनक भन्दै चुनौतीको सम्बोधन गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
त्यस्तै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएको छ। त्यसका लागि सरकारले निजी सहकारी र सार्वजनिक अवधारणामा जोड दिँदै सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउने बताएको छ । बजेटले पर्यटन क्षेत्रको विकास र सूचनाको विस्तार पनि गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
५ सय उपस्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नती गरिने
बजेटमा यो आर्थिक बर्षमा ५ सय उपस्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नती गर्ने, ५ हजार ८ सय नया विद्यालय भवन बनाइने, ७ हजार १ सय ४३ विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा पुर्याइने, ३१ हजार ५ सय जना युवालाई छोटो प्राविधिक शिक्षा दिने, ६० हजार बालबालिका तथा एचआइभी प्रभावितलाई निशुल्क आधारभुत शिक्षा दिने तथा निशुल्क शिक्षा १२ बर्षसम्मलाई पुर्याउन १ अर्ब ८५ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क बनाउन ५ बर्षभित्र स्वास्थ्य विमा देशैभरि पुर्याउने र यहि आर्थिक बर्षमा १५ जिल्लाबाट स्वास्थ्य विमा शुरु गरिने अर्थमन्त्रीले बताउनुभएको छ ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १५ सय घरहरु बनाइने, कृषि र सहकारीको विकासका लागि एकसाथ कार्यक्रम अघि बढाइने, काठमाडौमा प्रदर्शनी स्थल बनाउने अन्तराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र बनाइने र १ अर्ब भन्दा बढि लगानी गर्ने उद्यमीलाई सम्मान गर्ने पनि अर्थमन्त्री कोइरालाले बताउनुभयो ।
यस्तै तेश्रो मुलुकमा निकासी गर्ने उद्यमीलाई नगद अनुदान ले कार्यलाई निरन्तरता दिदै ३० करोड रुपैया छुट्टयाईएको छ । यस्तै बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाको अनगमन राष्ट्र बैकको सहयोगमा सहकारी बिभागले गर्ने तथा समस्याग्रत भएको ठुला सहकारीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न ब्यबस्थापन समिती गठन गर्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।
करको दरमा सामान्य हेरफेर
यस्तै करको दायरा बढाउने नीति लिएको बजेटले करको दरहरुमा केहि सामान्य हेरफेर मात्रै गरेको छ । मदिरा जन्य बस्तुमा अन्र्तशुल्क बृद्धि गरिएको छ । शिक्षा सेवा कर आगामी असोज सम्म बुझाउनेलाई जरिवाना छुट , ईटा उद्योगलाई भ्याटमा दर्ता भएमा अघिको कारोबारमा कर छुटको ब्यबस्था गरिएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा बिकास निर्माणका लागि छुर्ट्याईएको झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च नहुने भएको छ । अब बिकास निर्माणका लागि भुक्तानी गर्न सोमवार १ दिनको समय मात्रै बाँकी छ । आर्थिक वर्ष सकिन १ दिन मात्र बाँकी हुँदा पुँजीगत खर्च ४५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ ।
६४ अर्ब पुँजीगत खर्च बिनियोजन गरिएकोमा आज सम्म ४५ अर्ब मात्रै खर्च भएको र एकल कोष खाता लागू नभएका जिल्ला र भोली हुने भुक्तानी जोडेर ५० अर्बको हाराहारीमा मात्रै खर्च हुने देखिएको सहमहालेखा नियन्त्रक अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यो ४५ अर्ब मध्ये १५ अर्ब भन्दा धेरै पैसा पछिल्लो एक हप्तामा खर्च भएको छ । ४ खर्ब ४ अर्बको चालु बर्षको बजेट मध्ये आज सम्म ३ सय ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
