सरकारी वित्तीय संस्थामा एक कर्मचारीबापत मासिक ५३ हजार खर्च

पुँजी लगानीको अनुपातमा न्यून मुनाफा

२९ असार, काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्लो समय उत्साहजनक प्रगति भएको चर्चा हुने गर्छ । सरकारी लगानी रहेका वित्तीय संस्था भने उच्च खर्च र न्यून आयमा सीमित रहेका पाइएको छ । अनावश्यक कर्मचारी, मितव्ययीमा उदासीनता र कर्मचाारीको अधिक सुविधाभोगी प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारी लगानी रहेका ९ वित्तीय संस्थामा कूल ६ हजार ४ सय १४ जना कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् । यो नेपाल बैंक लिमिटेडबाहेकको तथ्यांक हो । यी संस्थाको कूल प्रशासकीय खर्च वाषिर्क ४ अर्ब ९ करोड २० लाख भएको देखिन्छ । जसअनुसार, प्रतिकर्मचारी वाषिर्क प्रशासकीय खर्च ६ लाख ३८ हजार अर्थात मासिक ५३ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । प्रतिकर्मचारी सञ्चालन नाफा भने मासिक ३८ हजार मात्र रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा क्रमशः ३३०३ र २६४४ को संख्यामा कर्मचारी कार्यरत रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा स्थायी २६४४ र करार १४६ जना रहेका छन् भने कृषि विकास बैंकमा स्थायी २८१३ र करार ४९० कर्मचारी रहेका छन् । सरकारको ३९ प्रतिशत सेयर रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडमा पनि कर्मचारीको संख्या अत्यधिक रहेको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडमा स्थायी कर्मचारी २१६९ र करारमा ६५३ रहेका छन् ।

निजी क्षेत्रका ठूला वाणिज्य बैंक २/३ सय कर्मचारीले सहजै सञ्चालन गरेको पाइन्छ । सरकारी बैंकका शाखा निजी बैंकको तुलनामा तीन गुणा बढी रहेका छन् तर कर्मचारी संख्या भने १० गुणा बढी रहेको पाइन्छ । निजी बैंकले ४ देखि ६ कर्मचारीले शाखा सञ्चालन गरेका छन् भने सरकारी बैंकमा १५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी रहेको पाइन्छ । शाखा थपिए पनि प्रधान कार्यालयमा कर्मचारी थप गर्नु नपर्ने हुँदा शाखा संख्याको अनुपातमा कर्मचारी संख्या बढ्दैन ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संस्थानहरुको समीक्षा पुस्तकअनुसार, केही वित्तीय संस्थाले नियमित लेखापरीक्षण पनि गराएका छैनन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आर्थिक वर्ष २०५९/६० सम्मको मात्र लेखापरीक्षण गराएको छ । त्यस्तै नागरिक लगानी कोषले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ सम्मको लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गरेको छ ।

कोषको व्यवस्था नगरी दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रवृति पनि सरकारी वित्तीय संस्थामा कायम देखिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २६ करोड ३५ लाखबराबर कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व र सम्भावित दायित्व ४ अर्ब ५६ करोड ३९ लाख गरी जम्मा ४ अर्ब ८२ करोड ७४ लाख रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमको पनि कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व ८ लाख रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा वित्तीय संस्थामध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट मात्र ८ करोड ६५ लाख ७० हजार लाभांश सरकारलाई प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि लगानीको अनुपातमा यस बैंकको मुनाफा अत्यन्तै न्यून रहेको छ । यो बैंकले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा खुद पुँजी लगानीमा ०.०३ प्रतिशत मात्र मुनाफा गरेको छ । यस्तै, कृषि विकास बैंकको यस्तो मुनाफा १.०८ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको निर्जीवनतर्फ १२, जीवनतर्फ ७.५२, एनआईडिसी डेभलपमेन्ट बैंकको २२.७९, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमको १९.५०, नेपाल आवास फाइनान्सको ९.८६, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको १०.२६, नागरिक लगानी कोषको १.८६ र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको ७.६० प्रतिशत मुनाफा रहेको छ । यस्तो मुनाफा अनुपात २० प्रतिशत हुनुलाई राम्रो मानिन्छ ।
श्रोत ः अनाइन खवर डटकम