घरबेटी साहेब, यस्तो पो रहेछ कानूनमा त !

घरबहाल कर तिर्न सरकारको ताकेता, डेरावाललाई हटाउन गाह्रो
२९ असार, काठमाडौं । घरभाडा बढाएको विरोधमा डेरावालहरुले चितवनको नारायणगढ बजार बन्द गरेको भोलिपल्ट अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागले देशैभरिका घरबेटीहरुलाई असार मसान्तभित्र बहाल कर नबुझाए कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । घरभाडा उठाएर आय आर्जन गर्ने घरबेटीहरुले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने आयकर ऐनमा व्यवस्था भए पनि धेरैले कर तिर्न आनाकानी गरेको भन्दै सरकारले असार मसान्तभित्र बहाल कर नतिरे कारवाही गर्ने चुतावनी दिएको हो ।

घरभाडा बढाउँदा बजार बन्द

सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने भएपछि घरबेटीहरुले भाडा बढाउने र करको दायित्व पनि डेरावाललाई नै बोकाउने गरेको गुनासो उपभोक्तहरुको छ । यही विवादका कारण शुक्रबार दिउँसो केहीबेर नारयणगठ बजारसमेत बन्द भयो । घरधनीहरुले दुईवर्षको अन्तरालमा १० प्रतिशतमात्रै भाडा वृद्धि गर्ने सहमतिविपरीत १ सय प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको भन्दै चितवनका डेरावालहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

त्यसो त घरबेटी र डेरावालको समस्याले सबैभन्दा बढी रुमलिएको शहरका रुपमा राजधानीलाई लिन सकिन्छ । कतिपय समयमा देशका विभिन्न सहरमा डेरावाल समाज गठन गर्ने र घरबेटी एवं डेरावालको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्ने कानुन बनाउनुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ । तर, नेपालमा घर भाडासम्बन्धी कानुनै नभएको चाहिँ होइन । नेपालको सबैभन्दा पुरानो कानुनी संहितामा नै घरबेटी र कोठाभाडामा बस्नेवीचको सम्बन्ध किटानी गरिएको छ । तर, मुलुकी ऐनको रहेको सो व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

डेरावाललाई जबर्जस्ती हटाउन नपाइने

मुलुकी ऐन ११ औं संशोधनको महल ११ मा ‘घर बनाउनेको’ भन्ने एउटा महल छ । यो महलको ८ नम्बरमा घरबेटीले डेरावालालई जबर्जस्ती घरबाट निकाल्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । उक्त महलमा भनिएको छ- ‘घर पसलका धनीले बहाल लिने गरी वा नलिने गरी आफ्नो घर, पसलमा अरुलाई बस्न दिँदा म्याद किटी लिखत गरी गराई बस्न दिएकोमा लिखतै बमोजिम हुन्छ । बीचमा उठाउन हुंदैन ।’ तर, घरभाडा लगाउँदा समय किटानी गरेर काजग नगरिएको अवस्थामा पाँचवर्षसम्म हटाउन नमिल्ने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनको सोही महलमा भनिएको छ, ‘यस बखत छाडी दिनु भन्ने शर्त नगरी बसेकालाई पाँच वर्षसम्म उठाउन हुंदैन ।’

अधिकांश घरबेटीहरुले कोठा आफूलाई चाहियो भन्दै डेरावाललाई निकाल्ने गरेका छन् । तर मुलुकी ऐनमा त्यसरी हटाउँदा पनि निश्चित समय तोकिनु पर्ने र पछि आफूले भनेअनुसार मान्छे नबसे पुरानै डेरावाललाई घर दिनुपर्ने व्यवस्था छ । भाडामा बस्नेले फौजदारी अपराध गरेको अवस्थामा भने घरबेटीले हटाउन पाउने व्यवस्था छ । ‘धनी हकदार आफूहरु नै बस्नलाई चाहिने भयो वा बहालमा बस्नेले घर पसलको धनीका विरुद्ध नैतिक पतन देखिने कुनै फौज्दारी अपराध गरेको ठहर्‍यो भने लिखत भए पनि उठाउन पाउँछ ।’ मुलुकी ऐनमा भनिएको छ,- आफूहरु बस्नलाई भनी बाहाना गरी वा अत्तो लगाई उठाउन र अरुलाई राख्न भने पाउँदैन । आफूहरु बस्नलाई भनी उठाई पठाएको तीन वर्षभित्र अरुलाई राखेमा सो राखेका मितिले पैंतीस दिनभित्र अघि बस्नेले बस्न पाउँ भनी उजूरी गरे उसैलाई बस्न दिनुपर्छ ।’

डेरावाललाई उठाउन ३५ दिन म्याद

डेरावाललाई उठाउन पाइने मुनासिव आधार भए पनि तत्कालै जा भन्न नपाइने गरी ऐनले डेरावालको संरक्षण गरेको छ । मुलुकी ऐन घर बनाउनेको ९ नम्बरमा भनिएको छ, ‘घर पसलबाट बसिरहेका मानिसलाई कुनै व्यहोराले उठाउन पर्ने भएमा पैतीस दिन अगावै घर पसल छाडी खाली गरी दिनु भनी जनाउ दिई मात्र उठाउनुपर्छ । लेखिएको म्यादअगावै जनाऊ नदिई त्यसै उठाउन हुंदैन ।’

घर बहाल कर तिर्नुपर्ने कानून नयाँ होइन

घरबेटीहरुले बहालमा मान्छे राखेवापत सरकारलाई कर तिर्ने कानुन नयाँ बनेको हैन । आयकर ऐन ०५८ अनुसार सरकारले बहाल करमा ताकेता गर्दै आए पनि घरजग्गा कहाल कर ऐन ०२३ सालमै बनेको हो । सो ऐनका आधारमा ०२४ सालमा घर जग्गा बहाल कर नियमावली पनि बन्यो । आयकर ऐनले यो ऐन र नियमावलीलाई खारेज गरेपछि भने अहिले घरबेटीहरुले आयकर ऐन अनुसार बहाल कर बुझाउनु परेको हो । तर, यो ऐन अनुसार सबै घरमालिकले राज्यलाई कर तिर्ने हो भने राजस्वमा ठूलो वृद्धि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

घरबेटी र डेरावालसम्बन्धी स्पष्ट कानुनको अभाव

नेपालमा घर बहालमा बस्ने बढ्दो प्रचलन एवं अपार्टमेन्ट तथा आवासगृहहरुको हरुको विकास सँगै घरबेटी र डेरावालको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट ऐनको भने अभाव खड्कँदै गएको छ । घरबेटीहरुले डेरावाललाई थर्काउने, मनपरि भाडा उठाउने, पानी र वत्तीमा जथाभावी पैसा लिने, भाडा दिए पनि पानी नदिने, पादुना आउँदा गाली गर्ने, लुगा सुकाउने सविधा नदिने, जबर्जस्ती हटाउने, आदि समस्या एकातिर छन् भने डेरावालहरुले बेलामा भाडा नतिर्ने, होहल्ला गर्ने र फोहोर पार्ने गरेको गुनासो घरबेटीहरुले गर्दै आएका छन् । तर, कानून भएन भनेर गुनासो गर्नुभन्दा भएकै मुलकी ऐन र आय कर ऐन अनुसार काम गर्ने हो कि ?