७ साउन, काठमाण्डौं । अब हुने संविधानसभा
निर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । निर्वाचन हुने
१ सय २० दिन अघिबाट आचारसंहिता लागू गर्ने निर्वाचन ऐनअनुसार आजबाट
आचारसंहिता लागू गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले जारी गरेको १ सय ४ बुँदे
आचारसंहितामा राजनीतिक दल, उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्च, प्रयोग गर्ने
भाषा, प्रचार प्रसार सामग्री सबै समेटिएका छन् । आचारसंहितामा निर्वाचन
प्रचार-प्रसार गर्दा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा
उम्मेदवारसँग सम्बन्धित व्यक्तिले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता,
मानवअधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारण जस्ता विषयमा प्रतिकूल हुने
गरी निर्वाचन प्रचार-प्रसार गर्न वा गराउनु प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।
प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारले १० र
समानुपातिका उम्मेदवारले ७५ हजार खर्च गर्न पाउने छन् । धार्मिक
पुरातात्विक वा ऐतिहासिक भवन, स्मारक स्थल वा सरकारी वा सार्वजनिक भवन र
शैक्षिक संस्थाको भित्ता वा पर्खाल तथा निजी घर कम्पाउण्ड, पसल, पर्खाल वा
यस्तै अन्य स्थानमा स्वीकृति नलिई पर्चा टाँस्न नपाइने भनिएको छ ।
आचारसंहिता लागू भएपछि नेपाल सरकार,
सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था, निकाय वा स्थानीय निकाय र
कुनै परियोजनाको साधन, स्रोत र सम्पत्ति प्रयोग गर्न नहुने तथा मतदातालाई
प्रभाव पार्ने उद्देश्यले नगद, जिन्सी र अन्य कुनै पनि सामग्री वितरण गर्न
वा भोज भतेरको आयोजना गर्न पाइने छैन ।
आचारसंहिताले सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ,
डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा र जाजरकोट
जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा हवाइजहाज तथा हेलिकप्टरजस्ता सवारी साधन चार्टर
गरी निर्वाचन प्रचार-प्रसार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । उम्मेदवारले
निर्वाचन प्रचार-प्रसारका लागि एक निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा दुईवटा हलुका
सवारी साधन प्रयोग गर्नसक्ने र त्यस्ता सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा चारवटा
घोडासम्म प्रयोग गर्न सकिने जनाएको छ ।
सञ्चार माध्यमलाई पनि आचारसंहिता
निर्वाचनको अवधिमा आमसञ्चार माध्यमलाई
पनि आचार संहिता लागु हुनेछ । सूचना वा समाचारको सङकलन तथा सम्प्रेशण
रोक्न, दबाउन वा लुकाउन नहुने, कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको
पक्षमा समाचार सम्पादकीय लेख्न नपाइने भनिएको छ । आचारसंहिताको पालना भए
नभएको जाँचबुझ वा अनुगमन गर्न आयोगले आवश्यकता अनुसार अनुगमन टोली वा अन्य
संयन्त्र गठन गरिनेछ । कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लङघन गरेको
देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्न निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित
राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रोतः अनलाइन खवर